मलेसिया रोजगारी खुलाउन माग, सीमित म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने प्रणालीको विरोध

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारी नियमित रूपमा खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। तर, रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था भने स्वीकार्य नहुने संघले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले रोजगारी रोक्न नहुने बताए। उनका अनुसार रोजगारी खुला हुनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कुनै निश्चित समूह वा संस्थाको एकाधिकार कायम गर्नु उचित हुँदैन।

‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन। खुला श्रम बजार चाहिन्छ, तर एकाधिकार चाहिँदैन,’ अध्यक्ष खत्रीले भने।

संघका अनुसार मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग गरिरहेको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) अन्तर्गत नेपालका सीमित २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य संस्था र करिब २५० कम्पनीलाई सहायक संस्थाका रूपमा राखेर कामदार पठाउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डबिना यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो।

संघले नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिइए प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जनाएको छ। त्यसको अन्तिम प्रभाव नेपाली श्रमिकको रोजगारी लागत र अवसरमा पर्ने संघको दाबी छ।

मलेसिया खोल्ने नाममा कानुनी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने

संघले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने विषय र सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने विषय अलग–अलग भएको स्पष्ट पारेको छ।

उसका अनुसार नेपालको कानुनअनुसार इजाजत प्राप्त गरेका व्यवसायीलाई विदेशी निजी प्रणालीले आफूखुसी अयोग्य वा योग्य ठहर गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको नियामक अधिकारमाथिको प्रश्न हो।

‘मलेसिया खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने मात्र विषय होइन। यो नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो,’ संघले जनाएको छ।

अन्य देशमा पनि सिन्डिकेट दोहोरिन सक्ने चेतावनी

संघले मलेसियामा सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था लागू भए त्यसले भविष्यमा अन्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमा समेत यस्तै प्रणाली विस्तार हुने जोखिम रहेको जनाएको छ।

यसअघि विभिन्न मुलुकमा बायोमेट्रिक मेडिकल, भिसा प्रोसेसिङ तथा अन्य सेवा प्रणालीमार्फत सीमित संस्था वा कम्पनीको प्रभाव बढेको उदाहरण दिँदै संघले रोजगारी बन्द हुने डर देखाएर एकाधिकार स्वीकार गर्न नहुने बताएको छ।

संघका अनुसार मलेसियामा स्थापित हुने यस्तो अभ्यासले अन्य गन्तव्य मुलुकलाई पनि नेपालका सीमित संस्थासँग मात्र काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। त्यसले समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रभावित गर्ने संघको भनाइ छ।

सिन्डिकेटले श्रमिकको लागत बढाउने दाबी

सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया गए प्रतिस्पर्धा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमा पर्ने संघले जनाएको छ।

संघले यस्तो व्यवस्थाले रोजगारीको लागत बढ्ने, अनौपचारिक रकम असुलीको जोखिम बढ्ने तथा रोजगारदातासम्म नेपाली श्रमिकको पहुँच सीमित हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

‘सिन्डिकेटको अन्तिम भार व्यवसायीले मात्र होइन, काम खोज्ने नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्छ,’ संघले जनाएको छ।

FWCMS को आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न माग

संघले FWCMS अन्तर्गत हुने आर्थिक कारोबारको समेत छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रणालीमा सूचीकृत हुने क्रममा ठूलो रकमको कारोबार भएको भए त्यसको स्रोत, प्रवाह, शुल्क संरचना, स्वामित्व र लाभग्राहीबारे स्पष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने संघको माग छ।

यस्तो कारोबार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठासँग समेत जोडिन सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ।

‘राज्यभन्दा माथि निजी प्रणाली हुन सक्दैन’

नेपाल सरकारबाट वैधानिक रूपमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ।

कुनै विदेशी निजी कम्पनी वा प्रणालीले नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा कुन कम्पनीले काम गर्न पाउने र कुन कम्पनीले नपाउने भन्ने निर्धारण गर्न नहुने संघको तर्क छ।

संघले मलेसियाको रोजगारी कूटनीतिक संवादमार्फत तत्काल नियमित र कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

‘हामी मलेसिया बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौं। तर, रोजगारी खुलाउने नाममा नेपालको कानुन र श्रमिकको अधिकार कमजोर पार्ने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ संघले जनाएको छ।

अध्यक्ष खत्रीले सीमित संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने प्रस्ताव रोक्न नसकिए भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा पनि यस्तै अभ्यास दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए।

संघले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै भनेको छ, ‘मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन; वैदेशिक रोजगार चाहिन्छ, तर नेपालको कानुन र राज्यभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली चाहिँदैन।’